खटीमा एसडीएम सहित तीन अधिकारियों से स्पष्टीकरण
– अल्पसंख्यक आयोग की सुनवाई में 45 शिकायतें आई, 17 का निस्तारण
केएल, रुद्रपुर : उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिकायती प्रकरणों की जन-सुनवाई हुई। नैनीताल आैर ऊधम सिंह नगर जनपद से आई कुल आयोग के समक्ष 45 शिकायती प्रकरणों को सुना। इनमें से 17 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहने पर जीएम यूपीसीएल, एसडीएम खटीमा, लीड बैंक अधिकारी को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।
विकास भवन के सभागार में गुरूवार को अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब संग टीम ने जन-सुनवाई अदालत लगाई। इसमें ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के प्रकरणों को सुना गया। नैनीताल के वसीम रजा की शिकायत प्रकरण में महाप्रबंधक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड देहरादून तथा मुख्य अभियंता, वितरण खंड, कुमांऊ क्षेत्र, ऊधम सिंह नगर के सईदुल रहमान के शिकायती प्रकरण में महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी एवं लीड बैंक अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, ऊधम सिंह नगर और हलीम मुहम्मद के शिकायती प्रकरण में उप जिलाधिकारी खटीमा के अनुपस्थित रहने पर आयोग ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कैंप कार्यालय पर तलब किया है। नैनीताल के मोहम्मद जमा शिकायती प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक, हल्द्वानी को निर्देशित किया गया कि संबंधित मकान मालिक व डा शहजाद, ईएनटी विभाग सुशीला तिवारी अस्पताल एवं संबंधित प्रकरण में जांच अधिकारी सहित कैंप कार्यालय पर उपस्थित होने के आदेश दिए। कु. सना परवीन अल्मोड़ा के शिकायती प्रकरण में कुल सचिव, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए 10 दिन के अंदर परीक्षा जनपद अल्मोड़ा के विश्वविद्यालय में संपन्न कराने, मसूद हुसैन अंसारी, सहायक अध्यापक, नैनीताल के शिकायती प्रकरण में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को तत्काल छात्र हित में शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत अधियाचन के अनुसार विज्ञाप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैँ। ऊधम सिंह नगर के अयूब अंसारी के शिकायती प्रकरण में जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत पहाडगंज स्थित मस्जिद में अस्थाई रूप से टीन शेड का निर्माण कर जनहित में कर समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न या अन्य प्रकार से परेशान कर विभेद किया जाता है, तो आयोग सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेगा। बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मो तस्लीम, जगदीश सिंह रावत, शमा प्रवीन, अमन अनिरूद्ध आदि मौजूद थे।
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